तर…राईस मिलर्सचा तो निर्णय महायुतीसाठी धोकादायक
◼️सरकारकडे ६०० कोटी रुपये थकले
◼️विदर्भातील सुमारे दिड लाख कामगार जाणार विरोधात
गोंदिया – (प्रमोदकुमार नागनाथे ) राज्य शासनाचे अपयश असो की उदासिनतेमुळे, गेल्या अडीच वर्षांपासून राईस मिल चालकांना मिलिंगची थकबाकी अदा केलेली नाही. त्यामुळे राईस मिलचालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. परिणामी गोंदिया-भंडारासह विदर्भातील 500 हून अधिक राईस मिल गेल्या पाच महिन्यांपासून बंद पडल्या आहे. त्यामुळे सुमारे दीड लाख कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या असून राईस मिलवर अवलंबून असलेले ५ लाखांहून अधिक लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यामुळे कामगारांमध्ये सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. तर राईस मिलर्स सध्याच्या सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याच्या पवित्र्यात आहेत. तेव्हा राईस मिलर्सचा हा निर्णय भाजप व महायुतीसाठी धोकादायक ठरणार आहे.
याविषयी माहिती देताना राईस मिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल व सचिव महेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, शासनाकडून शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांद्वारे शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी करून राईस मिलद्वारे मिलींग केला जातो. यासाठी सरकारने २०२१ पासून मिलींगसाठी प्रति क्विंटल १४० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु सन २०२२ पासून राईस मिलर्सना मिलींगचे पैसे दिले नाही. परिणामी राईस मिलर्सचे सरकारकडे मिलिंगचे ६०० कोटी रुपये थकले आहे. विशेष म्हणजे, राईस मिलर्सनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून संबंधित खात्याचे मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली. मात्र, या बैठकीत कोणताही सकारात्मक निर्णय झाला नाही. परिणामी त्यांना राईस मिल बंद कराव्या लागल्या.
तर राईस मिल बंद झाल्यामुळे दीड लाखांहून अधिक कामगार बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळे राईस मिलवर आधारित 5 लाखांहून अधिक लोकांना याचा फटका बसला असून शासनाच्या विरोधात संताप पसरलेला आहे.
◼️कामगारांच्या हातात सत्तापरिवर्तन….
गोंदिया भंडारासह विदर्भात जवळपास ६०० राईस मिल आहेत. त्यातच एकट्या गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात ३५० हून अधिक राईस मिल आहेत. राईस मिलमधील रोजगारामुळे सुमारे दीड लाख मजुरांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह होतो. या मजुरांवर सुमारे ६ लाख कुटुंबीय अवलंबून आहेत. राज्य सरकारने राईस मिल चालकांना मिलिंगची थकबाकी वेळेवर दिली असती तर राईस मिल बंद पडल्या नसत्या, असे कामगारांचे म्हणणे आहे. राईस मिल बंद असल्याने गेल्या ५ महिन्यांपासून कामगार बेकार झाले आहेत. त्यामुळे सरकारला धडा शिकवण्यासाठी कामगार सरकारविरोधात जाण्याची शक्यता आहे. कार्यकर्त्यांचा हा निर्णय यशस्वी झाल्यास महायुतीच्या उमेदवाराला मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे.
◼️दीड कोटी क्विंटल धान सडण्याच्या मार्गावर…
राईस मिल असोसिएशनतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रामार्फत धान खरेदी करण्यात आले आहे. परंतु मिलींगची रक्कम न मिळाल्याने राईस मिल चालकांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रातून धानाची उचल बंद केली आहे. त्यामुळे सुमारे १ कोटी ३५ लाख क्विंटल धान गोदामात आणि सरकारी धान खरेदी केंद्रांवर पडून आहे. जो सडण्याच्या मार्गावर आहे.
हे आश्वासन पोकळ ठरले.
धान मिलिंगची थकबाकी द्यावी या मागणीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका झाल्या. मात्र सकारात्मक निर्णय झाला नाही. त्यानंतर सप्टेंबर 2023 रोजी मंत्रालयांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. ज्यामध्ये सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या. अन्न पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी थकीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, हे आश्वासन पोकळ ठरले. तेव्हा येत्या दोन दिवसांत विदर्भातील सर्व राईस मिलर्सची आमसभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. या आमसभेत १९ रोजी होऊ घातलेल्या निवडणुकीत मतदान करायचे की, बहिष्कार करायचा यावर निर्णय घेण्यात येईल.
–अशोक अग्रवाल,अध्यक्ष, राईस मिलर्स असोसिएशनचे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे
