नागपूरकरांच्या हक्काचे ४४ एकर अंबाझरी गार्डन दिले ९९ रुपात ९९ वर्षांसाठी..! हजारो करोड ची जमीन ९९ रुपयात देण्याचा शासन प्रशासणाचा डाव …! विभागीय आयुक्त बिदरी यांना दोषींवर कार्यवाही सर्व करार रद्द करण्यासाठी आप चे निवेदन…..आप चे डॉ देवेंद्र वानखडे व प्रताप गोस्वामी यांनी पत्रकार परिषद मध्ये दिली माहिती
नागपुर (विजय खवसे) – नागपूर शहराला प्राणवायूचा पुरवठा करणारे, नागपुरातील प्रत्येकासाठी सहलीचे ठिकाण, मुलांना खेळण्याचे ठिकाण, वरिष्ट नागरिकांचे सकाळ संध्याकाळी फिरण्याचे ठिकाण म्हणून आजवर नागपूरची शान असलेले आमचे हक्काचे अंबाझरी उद्यान MTDC च्या माध्यमातून खाजगी व्यावसायिकांना विकण्याचे काम नागपुरातील प्रशासकीय अधिकारी आणि राज्यातील सरकामधील पुढाऱ्यांनी केले आहे. आमच्या हक्काचे ४४ एकर मधील भव्य असे उद्यान आता खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून मोठमोठ्या इमारती, रिसोर्ट, विश्रामगृह बांधून करोडपती लोकांसाठी पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित केले जाणार आहे.
एकूणच ४४ एकर जमीन फुकटात म्हणजे एक रुपया वर्षाप्रमाणे ९९ वर्षांसाठी म्हणजेच ९९ रुपयात देण्याचा कारभार महसूल विभागाने केला आहे. याबाबत आता पर्यंत झालेले सर्व करार रद्द करावेत आणि हे उद्यान पुन्हा नागपूर करांसाठी पूर्ववत चालू ठेवावे, सोबतच येथे असलेले डॉ आंबेडकर भवन सुद्धा पुन्हा बांधून जनतेच्या सेवत हस्तांतरित करावे यासाठी आज विभागीय आयुक्त बिदरी यांना आम आदमी पार्टी च्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. यावेळी शिष्टमंडळात राज्य IT हेड आशोक मिश्रा, शहर संयोजक कविता सिंगल, जिल्हा संगठन मंत्री प्रताप गोस्वामी, शहर संगठन मंत्री शंकर इंगोले, राजेश गजघाटे, पूर्व विदर्भ संयोजक संजय हेडाऊ, अजय धर्मे, रोशन डोंगरे, पौनीकर, डॉ अमेय नारनवरे, प्रभात अगरवाल, सोनू फटिंग, रविंद्र गीदोडे, अजिंक्य करंबे, जवाद अहमद , नरेश महजन, श्याम बोकडे, पियुष आखरे, पंकज मेश्राम, गौतम कावरे, फईम अन्सारी, कृतल आखरे, स्वप्नील सोमकुवर, दीपक भातखोरे, विजय धकाटे, संजय बारापात्रे, आकाश वैद्य, गिरीश, इत्यादी उपस्थित होते. बिदरी यांनी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
क़ाय आहेत प्रमुख मागण्या … 1) शासन निर्णय क्र.जमीन 2015/प्र.क्र.299/ज-8 दि.21.07.2017 आणि शासन निर्णय क्र. जमीन 2015/प्र.क्र.299/ज-8 दि.19.08.2019 रद्द करण्यात यावेत.
2) MTDC व विकासक यांच्यात झालेला करार रद्द करण्यात यावा.
3) MTDC चे बेजबाबदार अधिकाऱ्यावर व त्यांच्या विकासकांवर अवैधरित्या डॉ आंबेडकर सांस्कृतिक भवन पाडल्याबाबत त्वरित गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी.
4) अंबाझरी उद्यानाचा ताबा त्वरित महानगर पालिकेला परत करुन पूर्णवेळ जनतेसाठी खूले करून द्यावे.
5) खरोखर जर या उद्यानाचा विकास करायचा असेल तर देषातील सर्वात सुंदर सार्वजनीक गार्डन म्हणजे मुगल गार्डन-दिल्ली, वृंदावन गार्डन-मैसूर, बॉटनिकल गार्डन-लखनौ इत्यादी च्या धर्तिवर विकसीत करावे.
6) शासनाच्या निधीतून एक भव्य डॉ. आंबेडकर सास्कृतिक भवन निर्माण करण्यात यावे.
7) एकूणच संपूर्ण प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहाराची न्यायालयीन चैकशी करून या गैरव्यवहारात लिप्त असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकारऱ्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी. मागण्यांच्या अनुषगाने पुढच्या 15 दिवसात शासन व प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन चा इशारा आम आदमी पार्टी ने दिला.
यांना पाठविले निवेदन …मा. महामहीम राज्यपाल, मलबार हील, मुबई, महाराष्ट्र राज्य
मा.श्री. एकनाथ शिदे, मुख्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, महाराष्ट्र राज्य
मा. श्री. अजितदादा पवार, विधानसभा विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र राज्य
मा. व्यवस्थापक, पुरातत्व विभाग, फोर्ट, मुबई 400001
मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर जिल्हा
मा. आयुक्त, महानगरपालिका, नागपूर
क़ाय म्हटले आहे निवेदनात …भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 243/W आणि हेरिटेज संवर्धन नियमांचे उल्लंघन करुन अंबाझरी गार्डनसह शासकीय 44 एकर जमिनीचे फक्त 99 रुपयात 99 वर्षांकरिता अवैधरित्या केलेले सर्व करार रद्द करणे आणि पुर्ववत परंतू देषातील सर्वात सुंदर सार्वजनीक गार्डन व डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन चे निर्माण करण्याबाबत.
संदर्भ: 1. शासन निर्णय क्र. जमीन 2015/प्र.क्र.299/ज-8 दिनांक 21/07/2017
2. शासन निर्णय क्र. जमीन-2015/प्र.क्र.299/ज-8 दि. 19 ऑगस्ट 2019,मौजा अंबाझरी खसरा क्र.1 भूमापन क्र.1 मध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून नागपूर ची शान असलेले अंबाझरी उद्यान आहे. या उद्यानाचा नागपूर कारणांना सार्थ अभिमान आहे. या उद्यानात नागपुरातील छोटे मुले, वरिष्ठ नागरीक, इतरही नागरीक परिवारासह जावून खेळायचे, फिरायचे, डबा पार्टी करायचे व आनंद लुटायचे. परंतु अचानक मा. विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी मनपाकडे प्रस्ताव पाठवून मनपा कडे असलेले उद्यान महसूल विभागाला परत करायचा प्रस्ताव दि.६.१०.२०१६ व २८.०२.२०१९ ला पारित करून घेण्यात आला. अंबाझरी उद्यानाची एकूण ४४ एकर जमीन महसूल विभागाकडून 99 वर्षांकरिता 99 रुपयात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांना देण्यात आली. जेंव्हा की या जमिनीचे बाजार भाव आज हजार करोड पेक्षाही जास्ती असेल. एकूणच या जमीन हस्तांतनामध्ये जाणून बुजून अनेक संविधानिक बाबींचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्याचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे मुद्देसूद दिले आहे.
1) मौजा अंबाझरी खसरा क्र.1 भूमापन क्र.1 येथील 24 एकर जागेवर महानगरपालीके मार्फत चालविण्यात येणारे अंबाझरी उद्यान व 20 एकरात 5 हजार फुटाचे डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन स्थित होते. परंतू दि. 21.08.2015 च्या मा. विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर कडुन गेलेल्या मुळ प्रस्तावानुसार एकूण 44 एकर जमिन महानगरपालीके कडून काढून महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळ ला मात्र्ा रु 1 प्रती वर्ष दराने देण्यात आली.
2) महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णय क्र. जमीन 2015/प्र.क्र.299/ज-8 दिनांक 21/07/2017 या द्वारे नाममात्र 1 रू. वार्षिक भाडेपट्टी दराने 44 एकर जागा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला 30 वर्षांकरीता देण्यात आली होती, परंतू अचानक महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्र. जमीन-2015/प्र.क्र.299/ज-8 दि. 19 ऑगस्ट 2019 द्वारा 30 वर्षाच्या भाडेपट्टी कराराची मुदत वाढवून 99 वर्षे करण्यात आलेली आहे.
3) आपण कृपया नोंद घ्यावी की महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळ ही काही धर्मादाय संस्था नसून एक नफा कमवणारी व्यावसायीक कंपनी आहे.
4) महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळ यांनी ही जमीन स्वता विकसीत न करता गरूडा अम्युजमेंट्स पार्क (नागपूर) प्रायव्हेट लिमिटेड ला 99 वर्षांकरीता मात्र रू.साडे सहा वार्षिक फुटाच्या दराने भाडेपट्टयावर दिलेली आहे. एका खाजगी कंपनीला नफा कमावण्यासाठी नाममात्र दरावर जमीन उपलब्ध करून देणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. शासनाला किंवा नागपूरच्या जनमाणसाला या प्रकल्पापासून काहीही लाभ होणार नाही.
5) हा प्रकल्प जनहिताचा नसून व्यावसायिक स्वरूपाचा आहे. म्हणून नाममात्र दरावर जमीन उपलब्ध करून देणे हे कृत्य नैतिकदृष्ट्या व कायद्याच्या दृष्टीने शासनाचा चुकीचा व बेजबाबदार निर्णय आहे.
6) या प्रकरणाचा दुसरा पैलु असा की अंबाझरी उद्यान हे एक सार्वजनिक उद्यान आहे व भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 243/w अंतर्गत नागपूर महानगरपालिका हे या उद्यानाचे देखरेख व व्यवस्थापन करत होती. अनुच्छेद 243/w अंतर्गत महानगरपालिकेचे सामथ्र्य अधिकार व जबादार्यांचा उल्लेख आहे. या जबाबदाऱ्या संविधानाच्या शेडयुल 12 अंतर्गत नमूद आहेत. यात एंट्री 12 अंतर्गत पार्क, गार्डन व प्ले ग्रांउंडच्या तरतुदीची नोंद आहे.
7) महानगरपालिकेद्वारा संचालीत अंबाझरी सार्वजनिक उद्यानाला बंद करून एखाद्या दूसऱ्या व्यावसायिक कामाकरीता वापरणे हे भारतीय संविधानाचे उल्लंघन ठरते. याची कृपया आपण नोंद घ्यावी.
8) त्याचप्रमाणे एंट्री 13 शेडयुल 12 अंतर्गत महानगरपालिकेद्वारा सांस्कृतिक व शैक्षणिक पैलूचा प्रचार करणे व प्रोत्साहन देणे असे नमूद आहे. या प्रावधानाअंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेने डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाची निर्मिती केली होती.
9) हे भवन अवैधरित्या पाडण्यात आलेले आहे व हे भवन पाडल्यामुळे हे फक्त गुन्हेगारी कृत्य नसून हे भारतीय संविधानाचे उल्लंघन सुध्दा आहे.
10) नागपूर सूधार प्रन्यासद्वारा नगर विकास विभागाला सादर केलेल्या अहवालानुसार अंबाझरी गार्डन हे प्रसिध्द सुनियोजीत गार्डन आहे. या गार्डनमध्ये मोठया प्रमाणात लोकांची वर्दळ असल्याचे तसेच या गार्डनमध्ये व्यापक स्वरूपात व्यायामाचे साधन, लहान मुलांना खेळण्यासाठी सुनियोजीत खेळणी लावलेली असल्याचे तसेच लहान मुले व इतर या गार्डनचा मोठ्या प्रमाणात व्यायामाकरीता, खेळण्याकरीता व मनोरंजनाकरीता वापर करीत असल्याचे नमूद असून उक्त बाब विचारात घेता विद्यमान अंबाझरी गार्डन हे कायम सर्वांसाठी खुले राहील. तसेच उक्त सुनियोजीत गार्डन मध्ये कोणतेही मोठ्या स्वरूपाचे बदल, बांधकाम करता येणार नाही असा अभिप्राय देण्यात आला आहे.
वरील नमुद केलेल्या तथ्यानुसार संविधानाचे उल्लंघन तर स्पष्टपणे दिसतच आहे. व नागपूर सूधार प्रन्यासच्या अभिप्रायाला सुद्धा दरकिनार करून एका खाजगी कंपनीला जवळपास फुकटात 44 एकर शासकीय जमिनीची मालकी प्रदान करण्याचा सरकारचा उद्येष्य म्हणजे आर्थीक महाघोटाळा होत असल्याचे प्रथमदर्षनी दीसून येते.
12) आपण कृपया नोंद घ्यावी की शासनाने दिनांक 15 आॅक्टो. 2003 रोजी प्रसिध्द केलेल्या हेरिटेज यादीमध्ये अनु क्र. 1 नुसार अंबाझरी गार्डन हे अंबाझरी तलावासह GRADE-1 मध्ये अंतर्भूत आहे. Heritage grade.1 परिसरातील विकासासाठी किंवा कोणत्याही हस्तक्षेपाकरीता UDCER (UNITED DEVELOPMENT CONTROL & PROMOTION REGULATION) मधील अनुक्रमे तरतूद क्र. १४.५.३ o १४.५.८ व (c) Scope for change) नुसार हेरिटेज संवर्धक समितीची पूर्व सहमती/अभिप्राय घेण्याबाबत बंधनकारक आहे. हेरिटेज इमारती / परिसर / नैसर्गिक वैशिष्ट्यांच्या संवर्धनासाठीचे नियमांतर्गत विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमांमध्ये बदल, बदल किंवा शिथील करण्याची शक्तीचा उल्लेख आहे.
13) जर एखाद्या विकास आराखड्यात किंवा मास्टर प्लाॅन अंतर्गत हेरिटेज भवन किंवा परिसरावर आरक्षण दाखवण्यात आले असतील तर त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. गरजेनुसार महानगरपालिका आयुक्त हेरिटेज संवर्धन समितीच्या शिफारसी नुसार सरकारकडे या प्रकारचे आरक्षण हटविण्याकरीता किंवा सुधारणा करण्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदीचा वापर करू षकतात.
14) नगर विकास विभागाने आपल्या सुचना क्र. TPS-2422-1316- प्र.क्र.97-2022-9 अंतर्गत उक्त भु-वापर विभागातून वगळून त्या ऐवजी पर्यटन विकास क्षेत्र (Tourism Development zone) या वापराकरिता फेरबदलाबाबत सुचना जाहीर केली आहे. असे करणे हेरीटेज नियमांचे उल्लंघन आहे.
15) दिनांक 12/04/2023 च्या लोकमत वर्तमानपत्रात महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाने नेमलेल्या विकासकाने एक मोठी जाहिरात देऊन नेमके कोणते प्रकारचे पर्यटन विकास तो करणार आहे. या बाबींचा खुलासा केलेला आहे. यात मत्स्यालय, सेलीब्रेशन झोन, अॅडव्हेंचर थीम पार्क, अॅम्पी थियेटर, मिनीऐचर सिटी, लेक-व्यू रेस्टॉरेंट, म्युझिकल फाऊंटेन, नागपूर हाट व लेझर व सांऊड शो चा उल्लेख आहे.
16) वरिल प्रकारच्या बांधकाम व व्यावसायीक सोयी जर अंबाझरी उद्यानाच्या परिसरात उभारण्यात आल्या तर पूर्णपणे हेरिटेज संवर्धन नियमांचे उल्लंघन होईल. आधिच नागपूर शहरामध्ये सार्वजनिक उद्यानांची कमतरता आहे. तसेच पाहिजे त्या प्रमाणात सार्वजनिक उद्याने लोकसंख्येनूसार उपलब्ध असायला हवेत, त्या प्रमाणात उपलब्ध सुद्धा नाहीत.
अशा परिस्थितीत नागपूर नगरीचे आकर्षण असलेल्या लोकप्रिय उद्यानाला बंद करून व्यावसायीक कामाकरीता वापरणे हे जनहिताचे नाही. अशा जनविरोधी कामाला आमचा तिव्र विरोध आहे.
आम आदमी पार्टी लोकाभिमुख मुद्दे घेऊन जनमाणसाचा विचार करते. एक विलोभनीय अशा उद्यानाचा संपूर्ण नायनाट करणे व नागपूरच्या जतनेला नैसर्गिक वातावरणापासून वंचित करण्याचे हे षडयंत्र असून आम्ही त्याचा घोर विरोध करतो.
क़ाय आहेत आप च्या मागण्या ..!
1) शासन निर्णय क्र.जमीन 2015/प्र.क्र.299/ज-8 दि.21.07.2017 आणि शासन निर्णय क्र. जमीन 2015/प्र.क्र.299/ज-8 दि.19.08.2019 रद्द करण्यात यावेत.
2) MTDC व विकासक यांच्यात झालेला करार रद्द करण्यात यावा.
3) MTDC चे बेजबाबदार अधिकाऱ्यावर व त्यांच्या विकासकांवर अवैधरित्या डॉ आंबेडकर सांस्कृतिक भवन पाडल्याबाबत त्वरित गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी.
4) अंबाझरी उद्यानाचा ताबा त्वरित महानगर पालिकेला परत करुन पूर्णवेळ जनतेसाठी खूले करून द्यावे.
5) खरोखर जर या उद्यानाचा विकास करायचा असेल तर देषातील सर्वात सुंदर सार्वजनीक गार्डन म्हणजे मुगल गार्डन-दिल्ली, वृंदावन गार्डन-मैसूर, बॉटनिकल गार्डन-लखनौ इत्यादी च्या धर्तिवर विकसीत करावे.
6) शासनाच्या निधीतून एक भव्य डॉ. आंबेडकर सास्कृतिक भवन निर्माण करण्यात यावे.
7) एकूणच संपूर्ण प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहाराची न्यायालयीन चैकशी करून या गैरव्यवहारात लिप्त असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकारऱ्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी.
आमच्या वरील मागण्यांच्या अनुषगाने पुढच्या 15 दिवसात शासन व प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अन्यथा आम्हाला नाईलाजास्तव तीव्र जनआंदोलन करावे लागेल असा इशारा आम आदमी पार्टिचे नेते देवेंद्र वानखड़े,प्रताप गोस्वामी यांनी दिला.
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे
