हमारा WH वेब न्यूज़ चैंनल है। आम जनता की समस्याओं पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। हर तबको की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित करने का दायित्व निभाते। देश की एकता अखण्डता रखने के लिए हर प्रयास करते है। किसान,बेरोजगारी,शिक्षा,व्यापार,की ख़बर प्रमुखतासे दिखाने प्रयास करते है। किसी भी जाती धर्म की भावनाओं को ठेच पहुँचानी वाली खबरों से हम दूर रहते है। देश की एकता ,अखंडता को हम हमेशा कायम रखने के लिए कार्य करेंगे। तो हमारे WH News को भारी मात्रा में सब्स्क्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें।

प्रा.रणजित मेश्राम यांचे १५ व्या अखिल भारतीय आंबेडकरी साहित्य संमेलनात झालेले अध्यक्षीय भाषण

spot_img

🔴 LIVE TV 🔴

 

प्रा.रणजित मेश्राम यांचे १५ व्या अखिल भारतीय आंबेडकरी साहित्य संमेलनात झालेले अध्यक्षीय भाषण

यवतमाळ – देशात नव्याने . उदभवलेल्या विलक्षण आव्हानात्मक स्थितीत हे १५ वे अखिल भारतीय आंबेडकरी साहित्य संमेलन इथे यवतमाळ मुक्कामी होत आहे.
त्यामुळे अगदी सहजतेने वैचारिक जबाबदारी या संमेलनावर आलीय. वैचारिक शब्दाचा आवाका तसा मोठा आहे. तरीही,विचार आणि साहित्य हे जोडनाते असल्याने हे संमेलन ती जबाबदारी नक्कीच योग्यत्वाने सांभाळेल.

अलीकडे, लोकशाहीशी निगडित, निर्मित संकटे हीच भारी होत चाललीय. व्यूहरचनेच्या गर्भातून ती आली आहेत. त्यातली काही ती असतांना ती संकटे वाटत नाहीत हेही भारी संकट आहे. ही संकटमाला समजून घेण्याची अघोषित जबाबदारी आंबेडकरी साहित्यिकांवर आलेली आहे.

आंबेडकरी संज्ञेचा अर्थ हा वेध आणि निदान असा होत असतो. त्यामुळे कारणांचा शोध घेणे व ती दूर करणे असाच प्रवाह व प्रवास आपसूकच असतो. आंबेडकरी साहित्य निर्मिती या अधिष्ठानाला जाणून असते यात शंका नाही.

आजच्या संमेलनातून या आव्हानात्मक स्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. बोटनिर्देश करायचाच असेल तर तोच सामान्य माणूस भक्त म्हणून गौरविला जातो. तोच सामान्य माणूस किंवा तीच सामान्य माणसे फुकटे व मुफ्तखोर म्हणून हिणविल्याही जातात. यांच्याच मुळे गुणवत्ता घसरली असा ठपका ठेवला जातो.
गौरव व शिवी एकाचवेळेस सूरु असते. ही रेशमता लक्षात येत नाही. रागाची किंचित साद ही नसते. हे भयावह आहे.
ते करणाऱ्यांच्या कृतीत मात्र,
नि:संकोचतता असते. अजिबात भयता नसते. आश्चर्य याचे आहे. पक्षध्वज व धर्मध्वज यात लपेटून हे सर्रास सुरू आहे. कधीकधी राष्ट्रध्वजही मदतीला घेतला जातो.

या सर्रासतेमागची कारणमिमांसा शोधणे हे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. लोकशाहीची अशी आणि इतकी विडंबना याआधी कधी झालेली नव्हती. ती होत आहे. अशावेळी आंबेडकरी साहित्यिक हा घटक दीपस्तंभासम पूढे येणे ही काळाची गरज झालीय.

नवी आव्हाने राजकीय की सामाजिक की आर्थिक अशी विलग करता येत नाहीत. ती सलग आहेत. ती संलग्न आहेत. आता आता स्वातंत्र्यात दोन की तीन पिढ्या ज्यांचे बरे दिवस आले त्यांना कायम उध्वस्ततेकडे नेणारी ही आव्हाने आहेत. ती पिढीगारदी आहेत. याच लोकांच्या हजार पिढ्या तुच्छतेच्या शिक्क्याने गाडल्या गेल्या. तीच तुच्छता नव्या वेष्टनात आणली जात आहे. आधीचे ते अज्ञानातून स्वीकार मरण होते. आताचे हे अनिच्छेने तडफडून मरण ठरेल.
भयंकर याचे की लोकशाहीला वापरून ही स्थिती येत आहे. आणली जात आहे.

धर्म व सामाजिक दास्याच्या जोखडाने उध्वस्त झालेल्या माणसाला लोकशाही व संविधानाने दिलेली सुखाची आणि संधीची ही हमी अशी घोर संकटात आलीय. हे संकटदास्य आर्थिक फासातून येत आहे. हे असतांना हा बळीमाणूस धर्म निनादात मग्न आहे. अर्थसत्ता व धर्मसत्ता यांच्या हातमिळवणीतून हे घोर घडतेय. हे नेमके कसे सांगावे हा नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वापरातील हिंदू राष्ट्र, हिंदू सत्ता, हिंदूनेस, हिंदू लाईन, हिंदू बहुसंख्या या संकल्पनांची कधीच स्पष्टता नसते. तरीही भावनिक आंदोलनाला त्या बळदेई झाल्या आहेत. यांच्या वापराने अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी ही बहुसंख्या व ओळख पुसट व्हायला अप्रत्यक्ष मदत होत आहे. भविष्यात हा मोठा धोका या वर्गवारीच्या लोकांना होणार आहे.

हिंदुत्वाच्या या संकल्पना मांडतांना नेहमी मुस्लिम राष्ट्रांचे सरसकट उदाहरण दिले जाते. ते अतिरंजक असते. काही अपवाद वगळता इतर मुस्लिम बहुल राष्ट्रे आहेत. बहुतेक मागास आहेत. त्यातली बरीचशी तालुका स्तराचीही राष्ट्रे आहेत.
एकूण ७५० कोटीच्या या जगात १९५ राष्ट्रे वसतात. यातली विकसित वा अतिविकसित राष्ट्रे जी आहेत ती सर्व ख्रिस्ती बहुल वा बौद्ध बहुल आहेत. त्यापैकी एकही ख्रिस्ती राष्ट्र वा बौद्ध राष्ट्र नाही. तो धर्मराष्ट्राचा विचार त्यांना स्पर्शत सुध्दा नाही.

आतापर्यंत सतरा निवडणुका या देशात झाल्या. तोंडावर अठरावी आहे. बहुमत सत्तेवर येतो. पक्ष सत्तेवर येतो. पक्षशाही नाही. पक्षाला विचार असू शकतो. त्या विचाराचे राज्यारोहण नसते. काही नवीन करायचे असेल तर घटनादुरुस्तीचा मार्ग मोकळा असतो.‌ विधिमंडळाच्या इच्छेवर देश नसतो. घटनात्मक विधीनियमांनी देश चालत असतो. केवळ माणसेच नव्हे तर संस्था देश चालवित असतात.
पण काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतो. जगातील ही थोर लोकशाही प्रश्नात आलेली जाणवते.
बहुमत की मालकीयत
प्रतिनिधित्व की स्वामित्व
सत्ता की हुकूमत
पद की गादी
असे गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले दिसतात.

आपण मालक होण्याकडे व देश कंत्राटाकडे असा विचित्र विरोधाभास दिसतो. हजारो वर्षाच्या व्यवस्थेचे जे (एस. सी., एस. टी., ओबीसी, अल्पसंख्यांक) बळी आहेत. त्यांना संविधानिक थोडा हातभार लावावा असे ठरले होते. अर्थात इतरांचे काही हिसकावून असे काही नव्हते. त्या ठरण्याची आता मुक्त टवाळी होतेय. खैरात, रेवडी संस्कृती म्हटले जाते.

खुला वर्ग व धनी वर्ग यांचे अनुनय हे सध्या प्राथम्य झाले. ‘खुले हिताय, श्रीमंत सुखाय’ ही नवी मतपेढी (vote bank) झालीय. त्याचमुळे धोरणांची बेपर्वाई वाढली आहे. संविधाननिष्ठ अंमलबजावणी पोषाखी झाली. हिंदूंचेच दोहन होत असतांना काळजी वाटू नये, भीती वाटू नये, हे कशाचे द्योतक आहे ? ३५ ते ४० टक्क्यात सत्ताप्राप्ती यामुळे आचरणाची देहबोली जरड झालीय. असा टक्केवारीवर हा देश गेलाय. हा देश नागरिकांचा नव्हे तर केवळ मतदारांचा झाला आहे. त्यामुळे मतदारांची पळवापळवी हा रोजचा खेळ झाला आहे.

याआधीही या देशाने नकार पाहिला आहे. तो नकार माणूसकेंद्री होता. त्याला कल्याणाचा आधार होता. दास्य, अज्ञान, शोषण, गुलामगिरी अशा नकाराची तीव्रता होती. बंधमुक्तीचा श्वास होता. म्हणून मानव मुक्तीच्या प्रवासात ते सोनेरी पान गणले गेले. काहींनी धर्म, ईश्वर, अदृश्य शक्ती हेही नाकारले होते.
या नाकारणाऱ्यांना आंबेडकरवादी, साम्यवादी, समाजवादी, गांधीवादी, लोहियावादी, बुध्दिप्रामाण्यवादी अशी ओळख राहिली. त्यांच्या जमिनी व वैचारिक कष्टातून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्यायता, चिकित्सा, तर्क, विज्ञान दृष्टी, बदल, संधी असे सर्वच क्षेत्रात सर्वत्र योजन झाले.
सध्याचे पुनर्रचना (reforms) च्या नावावर जे नकार (rejection) सुरू आहे ते उघडउघड प्रतिक्रांतीचे स्थापनास्वरुप दिसते. सत्ता बदलाच्या माध्यमातून पूर्वव्यवस्थेची स्थानापन्नता आहे.
आस्था, श्रध्दा, विश्वास, परंपरा सोबत लेटरल एंट्री, निश्चलीकरण, चलनीकरण, नकदीकरण, सेव्ह मेरीट-सेव्ह नेशन, आर्थिक आरक्षण, कंत्राटीकरण, बहुसंख्याकवाद शिवाय बरेच तत्सम यासाठी माध्यम झाले आहे.

झुंडीचे मानसशास्त्र या आवर्तात हा देश आलाय. हिंदूलाईन अशी सैर झालीय. किंबहुना ती तशी केली गेली. यावर लिहिले-बोलले जात नाही. फारदा ते टाळले जाते. पराभूत मानसिकतेने विषय हाताळणी असते. इकडेतिकडे ‘स्पेस’ शोधली जाते. इश्यू, धोरणांचा अनुल्लेख होतो. व्यक्तिगत माऱ्यावर तहान भागविली जाते. आंधळा रेटा असा मोठा होत जातो. कौशल्यपूर्वक धर्माधिष्ठित मतपेटी तयार होत जाते. सत्ताबदल असे व्यवस्थाबदलाकडे सरकत जात असते.

लोकशाहीनिष्ठांना इथे निखळ व्यवहारवाद नको होता. लोकशाहीला पूरक अशी सामाजिक व आर्थिक लोकरचना हवी होती. याचमुळे सामाजिक रचनेचे स्पष्ट निर्देश संविधानात अन्तर्भुत आहेत. आर्थिक रचनेची तशी स्पष्टता करता आली नसली तरी भांडवलशाही व खाजगीकरणाला पूरक अशा कोणत्याच बाबी संविधानात अन्तर्भुत नाहीत.
याउलट धन, साधन, संसाधन यावर मुठभर लोकांची मालकी होऊ नये असे स्पष्ट निर्देश मार्गदर्शक तत्वांत (directive principles) दिलेले आहेत. सामाजिक आणि आर्थिक विषमता अंत हे संविधानाचे ठरलेले उद्दिष्ट आहे.

याचमुळे लोकशाही कशी असावी यापेक्षा लोकशाही कां व कशासाठी असावी हे महत्त्वाचे असते. निवडणुका शांततेने पार पडल्या हे सुदृढ लोकशाहीचे मापन नसते. सामाजिक आणि आर्थिक विषमता किती कमी झाली याचे मापन हे माप असते. या मापनावर सध्याची लोकशाही नापास ठरते.

खरेतर यात जे जायबंदी झाले आहेत. जे बंदी होणार आहेत. त्यांना ते कळायला हवे. ते तसे कळत नसेल तर ते सांगणे आंबेडकरी साहित्यिकांवर आलेले आहे. त्याला प्रचारकी साहित्य अशी अवहेलना केली जाईल. ते तसे नसते. ते दिशादर्शन असते. मनोरचनेचा मोठा आधार असतो. जगतांना जगण्याची मनोवैज्ञानिक बाजू घट्ट असावी लागते. जनजनांना ते सर्व येतेच असा आग्रह करु नये. तिथे आंबेडकरी साहित्यिक महत्वाचा दुवा ठरुन जातो.

हा विचार करतांना काही बाबींचे भान ठेवणे आवश्यक ठरते. वेगळेपण (separation) आणि एकाकीपण (isolation) यातील फरक नीट समजून घ्यायला हवा. केवळ काल मध्ये गुंतून न राहता आज आणि उद्या हे पहावे. उठसूठ प्रतिक्रिया या मोहातून सुटायला हवे. एकदम हतबल होणे हे दहशतीपेक्षा भयंकर असते. नाममहात्म्य जपतांना विचारांना विस्मृतीत टाकणे हे इतिहासाचे केवळ ओझे वाहणे असते. प्रत्येक बाबीचे सुलभीकरण इष्ट नाही. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची लोकसंख्या अवघी ४० कोटी होती. आता १४० कोटी आहे. तेव्हाच्या अंतर्विरोधात नव्या अंतर्विरोधाची भर पडली, हेही पहावे.

त्यामुळे साहित्य हे केवळ अक्षररंजन न राहता ते अक्षरआंदोलन व्हावे. अक्षरदिशा वा अक्षरकृती व्हावी. येत्या काळाची ती गरज ठरावी. चळवळीला वैचारिकतेकडे नेण्याचा प्रयत्न ठरावा. तशीही आंबेडकरी चळवळीची मनोवैज्ञानिक बाजू खूप दुर्लक्षित राहिलीय. ती तूट भरून काढायची वेळ आता आली आहे.

‌Federation versus Freedom या पुस्तकाच्या अर्पणपत्रिकेत बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे उध्दरण दिले,’तुम्ही किती अंतर चालून गेलात हे महत्त्वाचे नाही. तुम्ही किती अंतर अचूक गेलात हे महत्त्वाचे आहे’ ‌हेच आपले सूत्र व्हायला हवे.‌ प्रत्येक बाबतीतील पडताळणी या सुत्रावरुन व्हायला हवी.

जे जे बाबासाहेबांनी पुढचे सांगितले त्याचे काय ? जे धोके सूचित केले त्याचे काय ? त्याचे अवलोकन कोण करेल ? खरेतर तीच मोठी जबाबदारी ! तेच स्मरण व्हावे ! पुतळे, स्मारक, प्रसंग, दिवस यांना मर्यादा आहेत. ते अंतिम नव्हे. थांबा आहे. प्रवास नव्हे. तिथेच घुटमळणे भयंकर होईल. तिथे आस्थेत अडकू नये. तिथली उर्जा घेऊन पुढे निघावे. रोजच्या रोज लक्ष्य दूर जातेय. तो काळजीचा विषय ठरावा. लेखनाचा विषय व्हावा.

पन्नास वर्षात दोन पिढ्यांचे अंतर असते. आधी नव्या पिढीच्या वेदनेकडे लक्ष द्यावे. त्यांचे सर्व हिसकल्या जातेय. हे कसे ? आधी पिढी लक्षवेधी ! मंथन, आंदोलन, लेखन त्या वळणाकडे न्यावे. पाठीशी आहेत असे वाटावे.
आपल्या भवितव्यासंबंधी आपण फारच सावध आणि समजुतदार असलो पाहिजे असे याचमुळे बाबासाहेब वारंवार सांगतात.

या चिकित्सेवरुन एक बाब प्रकर्षाने जाणवते, ती अशी की उपरोक्त बहुतेक बाबी या सत्तेशी जुळून दिसतात. कारणांचे मूळ तिथे जाते. सत्तेच्या विचारसरणीकडे अंगुलीनिर्देश करते. ती कारणे आंबेडकरी विचारांच्या थेट विरोधात असतात. तिथेच न पटण्याची ठिणगी पडते.

धर्मवस्त्र चढवून जगण्याचे वस्त्रहरण करतांनाचे उघड्यावर दिसतेय. जगण्याचे सर्व प्रश्न पुढ्यात पडलेले आहेत. त्याला वैचारिक संघर्षांचा आधार आहे. ती तशी दीर्घ बाब आहे. तरीही या दीर्घतेला प्रासंगिकतेचा प्रारंभ असणे वाईट नसते.

ही प्रासंगिकता सत्तेला पायउतार करणे यात शोधता येते. हे शोधतांना विस्कळितेत सामर्थ्य नसते हे लक्षात असू द्यावे. विरोधाची मूठ हे प्रतिक होऊ शकते. अशावेळी पक्ष भूमिका व राजकीय भूमिका (party stand and political stand) असा समन्वय मदतीला येऊन जातो. जंगल जळत असतांना घरटे वाचवायचे की जंगल पेटणे विझवायचे,हाही सांगावा असतो.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशा प्रासंगिकतेवर उपाय सूचविले आहेत. ते म्हणतात भारतीय मतदारांकडे मतदानशक्ती (voting power) आहे हे खरे आहे. त्याचबरोबर नकाराधिकार (veto power) असल्याचे ते मानतात. हा नकाराधिकार बाबासाहेबांना अधिक महत्वाचा वाटतो.

ते पुढे म्हणतात, लोकशाही म्हणजे नकारशक्ती वा नकाराधिकार होय. ज्यांची देशावर सत्ता आहे ती न आवडल्यास त्यांच्या अधिकारावर कोठेतरी, केंव्हातरी नकाराधिकार (veto power) वापरणे म्हणजे लोकशाही होय. भारतात प्रत्येक मतदार हा नकाराधिकारी आहे.

या अर्थाने, जे आवडत नाहीत, त्यांना मत द्यायचे नाही ‌हा नकाराधिकार आधी पक्का करून टाकायचा हाच त्यामागचा संदेश आहे !
कोणत्याही क्रांतीला व तशा पूरक मनोरचनेला साहित्य निर्मितीची गरज असते. यासाठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन महत्वाचे आहे. ती पूर्तता हे संमेलन करतेय. देशात सध्या बौध्दिक अराजकतेची चिन्हे दिसतात. अशावेळी अशी संमेलने दिशादर्शनाचे काम करु शकतात. या पार्श्वभूमीवर सदर संमेलन यशस्वी करण्यासाठी आमचे मित्र एड आनंद गायकवाड, सहकारी सतिश राणा, कवडू नगराळे, सुनील वासनिक, गोपीचंद कांबळे आणि आंबेडकरी साहित्य व कला अकादमी अथक परिश्रम घेत आहेत.
हे सर्व कौतुकास पात्र आहेत. यांच्या कार्याची नक्की नोंद होईल. मी त्यांचा आभारी आहे. शुभेच्छासह सुयश चिंतितो. जयभीम.
👤₹

spot_img
spot_img